काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवरण दुई महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षण र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्न एकीकृत अभियान अघि बढाइएको बताएका छन् ।

बिज्ञापन

मन्त्री पोखरेलका अनुसार विद्यालयका नाममा रहेका, भोगचलन गरिएका तथा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न शिक्षा विभागमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र गरिएको छ ।

बिज्ञापन

अब सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातको विवरण दुई महिनाभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गरी प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।

केही विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा नभएको र कतिपयको जग्गा अन्य निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै अभियान सफल बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षा गरेका छन् ।