भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे पूर्व-सचिवले दिए भ्रष्टाचारीको सरदारको उपमा !
कृष्णानन्द भट्ट, काठमाडौँ।
राष्ट्रपतिले बुधबार जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको ओलिको मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेको ५ दिन पछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नु भएको थियोे। सो अध्यादेश जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै पूर्वसचिवले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
उनले ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश,’ ‘धिक्कार छ भ्रष्टाचारीको सरदारको उपमा दिदै१ ’भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले हदबन्दी छुट सुविधाको जग्गा दुरुपयोग गर्न बाटो खोलेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हदबन्दी छुटमा जग्गा पाएका १६७ कम्पनी र संस्थाले कुल एक लाख ८९ हजार रोपनी जग्गा ओगटेर बसेका छन्। उद्योग वा संस्थाको प्रयोगमा नआए सो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउँछ तर, सरकारले अध्यादेश मार्फत सो जग्गा बैंकमा धितो राखेर जग्गाधनीले ऋण लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ।
ती पूर्व सचिव बालुवाटार जग्गा प्रकरण र त्रिविको जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका उच्चस्तरीय जग्गा हिनामिनाको छानबिन गरेका प्रशासक हुन्।
यस्तै यो अध्यादेश जारी भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सरकार विरुद्ध कटाक्ष गरेका थिए। उनले खोला मात्रै नभई अब खुलामञ्च र टुँडिखेल पनि कार्यकर्तालाई बाँड्न बाटो खुलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
