काठमाडौंका निजी स्कुलमा मनपरी शुल्क वृद्धि, महानगर मौन

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगर भित्रका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको स्वीकृति नै नलिई केही निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेका हुन् ।

डिल्लीबजार घट्टेकुलोमा रहेको सुर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको एकजना अभिभावकले विकासन्युजलाई बताए । अघिल्लो वर्षदेखि कायम भइरहेको शुल्कमा स्कुलले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा आफूहरुलाई मर्का पर्न गएको उनको गुनासो छ ।

यस्तै, काठमाडौंमै रहेको भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको छ । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएसँगै अधिकांश निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पछिल्ला दिनमा आउने गरेको बताएका छन् । महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिवले पनि भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको गुनासो आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले भने निजी स्कुलको शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि स्कुलले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ मा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि विद्यालयले महानगरको तोकिएको अधिकारीमार्फत् शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा तोकेको बाहेक त्यसपछि महानगरले विद्यालयको ट्युशन शुल्कको विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन ।

नयाँ भर्नासँगै महानगरले विद्यालहरुको अनुगमनलाई भने तिव्रता दिएको छैन । महानगरको ऐन विपरित शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयले एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन नबनिसकेको कारणले महानगरको शिक्षा ऐन सक्रिय नभएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । महानगरको तर्फबाट आफूहरुले यसो नगर्नुस भनेर मात्रै भन्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरभित्र गत शैक्षिक सत्र सम्मको तथ्यांकमा पाँच सय ३० वटा निजी स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन । तर, ठूलो संख्यामा रहेका निजी तथा सरकारी स्कुलहरुमाथि प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति भने महानगरसँग छैन ।

विभाग प्रमुख सुवेदीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै विभागले चार जना स्रोत व्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाएको र आएका गुनासाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा नै छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गरिने उनले बताए ।