राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : लघुवित्तमा नियन्त्रण प्रणालीदेखि ग्राहक दुर्व्यवहारसम्मका समस्या

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समस्या नै समस्याले ग्रस्त रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘लघुवित्त संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले नियन्त्रण प्रणालीदेखि ग्राहक दुर्व्यवहारसम्मका समस्या किटान गरेको हो ।

लघुवित्त संस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रीय बैंकले कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तमा देखिएका समस्याहरू र ती समस्या समाधानका उपाय पनि अघि सारेको हो ।

प्रतिवेदनमा गत केही वर्षयताको तीव्र बिस्तारपछि हाल नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न समस्या एवम् प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख छ । मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङ्गसँगै ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, कर्मचारीलाई तालिमको अभाव, ग्राहक दुर्व्यवहार र संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रही दुर्गममा अझै पहुँचमा कमी र लघुवित्तको मोडलमै समस्या देखिएको उल्लेख छ ।

मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित आन्दोलन र सोसँग लघुवित्तको तुलना गरिनु, सहकारीहरूमा आएको समस्या, ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरण जस्ता घटनाक्रम तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले विद्यमान समस्यालाई थप बल पुर्‍याउँदा समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

समितिले अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृतिको समीक्षा, द्धितीय तथ्याङ्कको विश्लेषण, सर्वेक्षण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूको राय सङ्कलन लगायतका विधिको प्रयोग गरेको थियो । सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विगत १० वर्षको वासलात र नाफा–नोक्सान खाताको विश्लेषण, र सम्पूर्ण ऋणी तथा बचतकर्ताको तथ्याङ्क सङ्कलन एवम् विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैगरी, समितिले इमेलमार्फत सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन, लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये ४०० जनामा अनलाईन प्रश्नावली सर्वेक्षण, ४८ जिल्लाका २५५ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकमा प्रश्नावली सर्वेक्षण, दाङ र मोरङ्ग जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण एवम्अन्तरक्रिया, र काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक सूचना र जानकारी समेत सङ्कलन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

अध्ययनअनुसार २०७९ चैत्र मसान्तमा रहेका कुल ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मध्ये ५९ वटा खुद्रा कारोबार र बाँकी ४ वटा थोक कारोबार गर्ने संस्था थिए । खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थामध्ये २७ वटा विगतमा गैरसरकारी संस्थाबाट परिणत भएका, २७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाकैरुपमा स्थापित र ५ वटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीकारुपमा रहेका छन् । स्वामित्वको आधारमा कुल ४१ वटा संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । ९ वटा संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ भने २० वटा संस्थामा २० प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व रहेको छ । मर्जर प्रक्रिया चलिरहेकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अध्ययन समितिका अनुसार चुक्ता पुँजीका आधारमा रु.१० करोडभन्दा कम पुँजी भएका ९ वटा संस्था, रु. १० करोडदेखि रु.५० करोडसम्म २२ वटा, रु.५० करोडदेखि रु.१ अर्बसम्म १० वटा, रु.१ अर्बदेखि रु.२ अर्बसम्म ६ वटा र रु.२ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका २ वटा संस्था रहेका छन् ।

घट्यो नाफा

अध्ययन प्रतिवेदनले विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून रहेको देखाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा ८ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप, कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थागतरुपमा २० वटाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ । २०७९ चैतमा कोषको लागत १०.५ प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

घट्दो नाफा एवम्सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको छ । विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा १०३.२ रहेको छ । संस्थागत रुपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात १०० भन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा ७.४३ पुगेको छ ।

कुल ५८ वटा (ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक) संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्याङ्कले बहुबैंकिङ्गको अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ । यी संस्थामा कुल ३९,३५,१७१ कर्जा खाता रहेकामा रु.१००० भन्दा कम रकमका ४,०१,८०६ खातालाई हटाई विश्लेषण गरिएको छ । कुल २३,०१,२९३ ऋणीका ३५,३३,३२५ कर्जा खाता रहेका छन् ।

कुल ऋणीमध्ये ७०.४ प्रतिशतले १ मात्र खाताबाट, २७.८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १.५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र ०.२ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् । यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२.२ प्रतिशत, ३९.५ प्रतिशत, ६.६ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत रहेको छ ।

ज्ञण् । कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा रु.५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन्भने रु.१५ लाख भन्दा बढी ०.२ प्रतिशत (३,८५२ जना) ले कर्जा लगेको अवस्था छ । त्यसैगरी, रु.२ लाख देखि रु.५ लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ४०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

एक ऋणीले अधिकत्तम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेको छ । रु.१५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र रु.७ लाख देखि रु.१५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ वटा खाता रहेको छ । १० वटा भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लिनेको औसत ऋण रकम रु.१४ लाख रहेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन :