शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक एवम् प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विश्वविद्यालयको मङ्गलबार भएको साधारण सभा बैठक (सिनेट) लाई सम्बोधन गर्दै उनले समयको मागअनुसार अध्ययन-अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवम् प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
“यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु”, उनले भने, “विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिबारे मैले जानकारी लिने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल आवश्यक छ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।”
उनले भने विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चाँडै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सभाका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।
सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उनले बताए ।उनले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे ।
विश्वविद्यालयमा समावेशिता, सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्नेगरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन उनले दिए । उनले प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकतासाथ काम गर्न आग्रह गरे ।
