भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासन अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन्  ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन  तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’को मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न बुधबार वाँकेको खजुरामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रममा  मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन कायम भयो भने भ्रष्टाचार घट्दै जाने र सुशासन भएन भने भ्रष्टाचार बढ्ने बताएका हुन्  ।

सुशासनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यहरूको सुरुवात गरिसकेको जनाउँदै उनले त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्न सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले यसलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।उनले भने, ‘‘यो रणनीतिक कार्ययोजना एउटा सामान्य कागज मात्र होइन, प्रदेश निर्माणका लागि अहम् दस्ताबेज समेत हो । सरकारले यसलाई वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।’’

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा पहिले आफैबाट सुरु गर्नु पर्ने कुरा भएको जनाउँदै आचार्यले आफूमा सुधार ल्याउँदै सच्चिँदै मातहतका निकाय र व्यक्तिलाई पनि सुधार्नु र सच्चाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए ।सरकारमा बसेकाहरू, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पुरा नगरेकै कारण जनतामा निराशा उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैँको बिदाको समयमा आफूले सरकारी गाडीको प्रयोग नगरेर सुशासनको सुरुवात गरेको जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक प्रदेशका मन्त्रीहरूको आचारसंहिता बनाएको बताए ।

उनले स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरूले निजी र व्यक्तिगत कामका लागि सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै यसले अन्यलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताए ।