काठमाडौं: गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सात दशक पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। ७१ औँ प्रहरी दिवस तथा अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ कानुनमार्फत प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि, वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा ठोस परिवर्तन गरिने घोषणा गरे।
बिज्ञापन
नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्ने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री गुरुङले हाकिमलाई रिझाएर होइन, काम र नतिजाको आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुने प्रणाली स्थापना गरिने बताए।
बिज्ञापन
नयाँ कानुनले प्रहरीको मनोबल उच्च राख्ने उल्लेख गर्दै उनले आवास, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने जानकारी दिए। साथै, प्रहरी प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए।
अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको आत्मसम्मान जोगाउन र उनीहरूको लामो अनुभव, ज्ञान तथा सीपलाई राज्यले उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको उनले बताए।
बिज्ञापन
विपद् उद्धारमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराउँदै उनले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए। नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्न प्रहरी संगठनले पनि सरकारको गति र भावना अनुसार आफूलाई व्यावहारिक तथा व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध कुनै पनि सम्झौता नगरिकनै अपराध नियन्त्रणमा कडा नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले भीड नियन्त्रण तथा बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, आनुपातिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिए।
अपराधको जालो अब कुनै निश्चित सीमामा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रहरीलाई अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गरिने बताए।
सीमापार अपराध नियन्त्रणमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई तीव्रता दिइएको बताउँदै उनले हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक तथा आफ्ना भारतीय समकक्षीसँगको छलफलमा सूचना आदानप्रदान र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिएको जानकारी दिए।
वि.सं. २०१२ मा प्रहरी ऐन जारी भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै यो दिवस संगठनको वार्षिक उत्सव मात्र नभई ७१ वर्ष लामो सेवा, त्याग र बलिदानको सम्मान भएको बताए। उनले कर्तव्य पालनाका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अमर प्रहरीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र विपद् व्यवस्थापनमा प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै उनले रसुवाको भोटेकोशी, मनाङ, मुस्ताङ तथा बुढीगण्डकीमा आएको भीषण बाढीको कठिन क्षणमा आफ्नै सहकर्मी गुमाउँदा वा बेपत्ता हुँदा समेत विचलित नभई उद्धारमा खटिने प्रहरी जनशक्तिको धैर्य र समर्पणको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको बताए।
