कोप–३१ मा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले टर्कीको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुखताका साथ उठाउने बताएकी छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको जलवायु संकट र राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् । सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र दोस्रो साता मन्त्री चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ ।

बिज्ञापन

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित पर्वतीय मुद्दा अघि बढाउने भएका छन् । भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिका विषय पनि सम्मेलनमा उठाइने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

बिज्ञापन

नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी छलफल तथा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम पनि आयोजना हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । उनले कोप–३१ लाई जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने र पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन विद्युत प्राधिकरणको विशेष तयारी

कोप–३१ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल आज टर्की जाँदै

सामुदायिक विद्यालयका जग्गाको विवरण दुई महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन

कोप–३१ मा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा उठाउने नेपालको तयारी

नेपाल चिनाउन ‘भिजिट नेपाल’ अभियान सुरु

शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पठाइँदै

‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सञ्चालनमा

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा