काठमाडौँ । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रको कानुनी अड्चन हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ५९ वटा कानुनका ४७४ बुँदा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामाथि शुक्रबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
बिज्ञापन
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले निजी क्षेत्रका कानुनी समस्या समाधान गरी लगानीको सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
त्यस्तै, सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले समयानुकूल कानुन परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउन कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन नेपालका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।
बिज्ञापन
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने कार्यालयले जनाएको छ ।
आगामी मंसिर २३ र २४ गते आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनअघि लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न छलफल गरिएको हो ।
