काठमाडौँ : सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र बीमासम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७४० रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
बिज्ञापन
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको संरक्षण गर्नु र व्यवसायीको हित स्थापित गर्नु कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
बिज्ञापन
कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका तथा त्यससँग सम्बद्ध सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र सरकार वा सार्वजनिक निकायले समान १०–१० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी योगदानबापतको रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।
श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा रोजगारदाताको १० प्रतिशत र सरकारको १० प्रतिशत योगदान जोड्दा श्रमिकले पाउने न्यूनतम दैनिक रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ । उक्त रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कामको प्रकृति र श्रमिकको सीपअनुसार पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत उपरि खर्चको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम पनि लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।
सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रोजगारदाताले उक्त रकमका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ । निषेध गरिएको कम्पनी वा फर्मबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको थियो । नयाँ कार्यविधिलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्ने अर्को कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
