१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्ने : अध्यक्ष ढकाल

 कृष्णानन्द भट्ट 

काठमाडौ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७औं साधारण सभामा अध्यक्ष ढकालले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योग स्थापना गर्न नसकिएकोले अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी देशभरका उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने गरी १० अर्ब पुँजी बराबरको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागेको बताए।

कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका साना ठुला व्यवसायीलाई समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताएका छन्। मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, एकीकृत बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटनलगायतका आयोजनाहरु र सानो रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका ठूला आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिने बताए।

साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने गरि व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताएका छन्। महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने योजना ल्याउन लागेको बताए।

सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गरेर आइपीओमा जानुभन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरिने र कम्पनी स्थापना पछि ३५ देखि ४० अर्बका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहने उनले बताए। कम्पनीमा धेरै पैसा हुनेले धेरै लगानी गर्छु भनेर नपाउने बताउँदै लगानीका लागि निश्चित सीमा तोकिने र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउने बताए।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभावनालाई अन्त्यको लागि देशभित्रको लगानी संकलन गरी ठूला अयोजनामा लगानी गर्न सकिने बताए।

‘हामी वैदेशिक लगानी मात्रै भन्छौ तर स्वदेशी पुँजीमा पनि काम गर्न सकिन्छ र सम्भावना छैन भन्ने मनोभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्छझ अघ्यक्ष ढकालले भने।

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या आएको दाबी गरे। सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोगाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेण्ट बिक्री वितरण रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका विषयमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई क्रमशः कानूनी रुपमा समाधान गर्न सके मात्रै व्यवसायीको आत्म विश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताउदै  ल्याण्डपुलिङमार्फत घरजग्गा सम्बन्धि ठूला आयोजना बन्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए।

नयाँ आयोजना मात्रै नभई पुराना आयोजनालाई समेत सरकारी नीतिकाकारण समस्या भएको भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्थामा नै कठोर नीति अबलम्बन गरेको दुखेसो पोखे। जसले गर्दा बैंकबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दे उनले लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।