कांग्रेस महासमिति बैठकमा देउवा पक्ष बलियो, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी सबै समूहबाट सुझाव पारित
ललितपुर । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष बलियो देखिनुभएको छ । महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकले लिनुपर्ने प्रतिवेदन राखेको भएपनि प्रदेश सभापतिहरुले गठबन्धन नीति नभइ रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
यहि विषयमा देउवा र थापा बिच विवाद चलेको थियो । अहिले महासमितिको बैठकमा पनि देउवा पक्ष बलियो हुँदा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अलमलमा परेको छ ।
बैठकमा सुझाव दिँदै कोशीका सभापति उद्धव थापाले पार्टीलाई बलियो बनाउने र आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने गरी जानुपर्ने विषय उठेको जानकारी गराउनुभयो । पार्टीले युवा आकर्षण बढाउन नसकेको र गठबन्धनको विषयमा अहिले नै निर्णय गर्ने समय नभएको सुझाव समेत दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायरले विपक्षीबाट घेराबन्दीमा परेको बेलामा महासमति सदस्यबाट पार्टी र देशको बारेमा चिन्ता र चासो आउनु राम्रो विषय उठेको जानकारी गराउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले नीति प्रस्ताव सान्दर्भिक भएकाले इमानदार भएर कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले, ‘नीति प्रस्ताव अत्यन्तै समयसान्दर्भिक भएको र यसलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा जानुपर्ने विषय आएको जानकारी गराउनुभएको छ। गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन हतार हुन्छ। गठबन्धन भित्र अघि वा पछि भन्ने कुरा रणनीतिक विषय हो भन्ने धारणा आयो। यो तत्कालीन समयले माग गर्ने विषय हो । अहिले नै गर्ने नगर्ने अलि हतार हो । तीनै प्रस्तावलाई चलयमान र गतिशील बनाउनुपर्छ ।’
वर्तमान गठबन्धन सर्वसम्मतरूपमा गरेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । केन्द्रीय सदस्य स्वतः महासमिति सदस्य हुने प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मधेश प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले महासमिति सदस्यहरूले निर्वाचनका क्रममा बढ्दो अन्तर्घात घटाउन सकेको पार्टी बलियो हुँदै जाने र टिकट वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
टिकट नपाएका साथीहरूले नै अर्को साथीलाई हराउन लागेका कारण अन्तर्घात बढेको छ । टिकट पाउने फिल्डमा खटिन्छ भने नपाउने हराउन लाग्छ ।’
त्यसैगरी कांग्रेसमा युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको विषयमा मधेस प्रदेशका महासमिति सदस्यहरू उठाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
‘महाधिवेशन र महाधिवेशनबिच दुई वर्ष फरक गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।’
सभापति यादवले मधेशमा कांग्रेस ठुलो पार्टी भए पनि सरकारको नेतृत्व लिन नसकेको पनि गुनासो आएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँले किसानलाई आधुनिक कृषितर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जनताका दैनिक जीवनका समस्याहरूलाई समाधान गर्न पहल गर्ने, सरकार र पार्टीबीच समन्वय गराउनुपर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु उठेको जानकारी गराउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा पार्टी संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने, टिकट वितरणलाई पारदर्शी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउनुपर्ने कुराहरु उठेको जानकारी गराउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले तीन तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बारे जानकारी गराउनुभयो ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरुलका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा पनि मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने कुरा उठेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न कांग्रेस पहल गर्नु सुझाव प्राप्त भएको छ ।’
