पारदर्शिता कायम गर्न सहकारी डिजिटाइजेशनमा जानैपर्छः मन्त्री गिरी

काठमाडाैँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।

सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए ।

सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्टे«लिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?