महिला सहभागिता बढाउन निर्वाचन पद्दतिमासुधार आवश्यक : प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौँ :  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र सामाजिक वातावरणमा सुधार आउनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र ‘युएन वुमन’द्वारा आयोजित ‘निर्वाचन र महिला : नेपालका प्रयास, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तर्क्रियाको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले बाध्यकारी मानेका पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिने र समग्रतामा राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नगराउने स्थिति रहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको अवस्था सङ्ख्यात्मकरुपमा एसियाली मुलुकभन्दा माथि रहे पनि त्यसले मात्रै नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो । “हाम्रो बुझाइमा राजनीतिमा महिलालाई क्षमताको अवमूल्यन गरिएको छ । उनीहरुलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ  । समग्रतामा निर्वाचनमा उत्साहजनकरुपमा महिलाको सहभागिता हुने वातावरण बनिसकेको छैन”, उनले भने  “यसमा कतिपय कानुनी अवरोधका पक्ष होलान्, कतिपय स्रोत साधनका सीमा छन् । राजनीतिमा लागेका महिलालाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट हिंसा गरिएका उदाहरण पनि भेटिएका छन् । यी सबै अवस्थामा सुधारका लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललगायत समूहले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

हाल स्थानीय तहमा करिब ४२  प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनबाट महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिला मतदाता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगका तर्फबाट सहभागिता वृद्धिका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिइन् ।