सङ्घीय प्रणालीको आधारमा बजेट ल्याउन अर्थविद्को सुझाव
कृष्णानन्द भट्ट
काठमाडौं : नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक बजेट सङ्घीय प्रणालीको आधारमा ल्याउनु पर्ने अर्थविद्को सुझाव छ। राष्ट्रिय सभाको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति मार्फत भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा रहेकोेले छ सोही अनुसारको बजेट ल्याउन सुझाएका छन्। केन्द्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर मात्रै सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजनाका आधारमा बजेट ल्याउदा राम्रो नहुने र संघीय प्रणालीमा आधारित बजेट ल्याउन जोड दिएको छन्।
उहाँहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन समेत सुझार्का छन्। राजश्व सङ्कलन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्न सकेन भने आगामी पाँच वर्षमा राजस्व शून्य हुने दाबी गरेका छन्।
अर्थविद् डा।अच्युत वाग्लले सङ्घीय प्रणालीमा रहेको छ भन्ने आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने सुझाए। उहाँले योजना आयोगले बनाएको योजना अनुरुप स्थानीयले बजेट परिचालन गर्न नसक्ने बताए। सरकारको घोषणापत्र, आवधिक योजना, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिको तादम्यताले एक अर्कोलाई परिपुरक गर्न नसक्ने बताउदै
डा। वाग्लेले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको एक अर्कामा विरोधाभास पूर्ण जस्तो देखिएको बताए। आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सौद्धान्तिक अवधारणा राष्ट्रिय नीति बजेटभन्दा फराकिलो किसिमले आउनु पर्ने बताए। यसैगरी उहाँले राज्य राजस्व सङ्कलन हिसाबले ठूलो जोखिममा रहेकोे बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनभन्दा दुई अर्ब बढी खर्च भएको र अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरण मैत्री नीति लिदा पाँच वर्षमा राजश्व शून्यमा पुग्ने ने दाबी गर्दै भन्सार राजश्वको स्रोत सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको पार्टपूर्जा मात्रै भएको बताउदै ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने सवारीसाधन आयात गर्न दिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्ने बताउए। यसैगरी आयात गरेपछि मात्रै राजस्व बढ्ने र राजश्व संरचनाले मुलुक ठूलो सङ्कटमा पर्ने बताए।
प्रा.डा.गोविन्द नेपालले खुला सीमाना, चुहावट सरकारले रोक्न सके राजस्व सङ्कलनमा सुधार आउने बताउदै। सिमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको बतादै सरकारले बजेट मार्फत भ्याट ९कर०छुट दिन नहुने र करमा छुट दिँदा राज्यले ठूलो रकम चुकाउने बताए।
प्रा।डा। नेपालले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिदै कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान छ त्यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कर छुट, प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ सोही अनुरुपको बजेट मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको बताए। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्न र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अर्थविद् नेपालले राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेकोले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताउदै सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार पनि बढ्दै जाने देखिएको बताएका छन्।
