बजेटले जोखिममा परेका महिला, बालबालिकालाई समेट्ने मन्त्री चौधरीको दावी

काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताएकी छन् । काठमाडौमा सोमबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भएर पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन् । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन ।द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी न्याय दिने रु उहाँहरूको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले पीडितहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटाहरू अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए । संघीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेटहरू एउटै डालोमा हाल्दिला द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेटहरू काटिदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?