गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको कांग्रेसको ठहर
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गैरसंवैधानिक तरिकाले गठन भएको बताएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई कुनै दल विशेषका लागि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको कांग्रेसको ठहर छ।
'प्रदेशहरूमा अहिले गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भइरहेको छ। विशेषतः गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भयो। आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गठन भएको सरकारप्रति कांग्रेसको घोर आपत्ति छ, कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने।
उनले प्रदेश प्रमुखलाई कुनै दल विशेषका लागि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताए। प्रदेशसभाको ठूलो दलले पाउने अधिकारलाई प्रदेश प्रमुखले नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि प्रदेश सरकारले उल्लंघन गरेको बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पुर्याउने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसविपरीत गण्डकी सरकारले मन्त्रालय फुटाउनेदेखि महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।
'संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि गठबन्धनले उल्लंघन गरेको छ। नियुक्ति पनि गैरकानुनीरूपमा गरिएको छ। रिटको पूर्ण सुनुवाई नहुँदै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ,' प्रवक्ता महतले भने। सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय अन्तरिम आदेश विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशको हकमा पनि एमाले-माओवादीले गलत कदम उठाएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले २ वर्षसम्म सरकारलाई चलाउन नपाइने भन्दै संकल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्री हटाउन नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले एमाले-माओवादी गठबन्धन अप्राकृतिक भएको बताए। उनले अप्राकृतिक गठबन्धन छिट्टै पतन हुने बताए। 'हामीले धेरै चलखेल गर्नै पर्दैन। यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो। छिट्टै पतन हुन्छ,' उनले भने।
.jpg)
