न्यारोबडी भाडामा लिनेबारे १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा २ वटा न्यारोबडी जहाज लिने अगाडि बढाएको प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन दिएको छ । वायुसेवा निगमलसँग सोमबार भएको छलफलपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नआएर छानविन गर्ने समेत बताएको छ ।

न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले बताए । उनले भने ‘निगमले पठाएको जवाफपछि समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन पनि गर्न सक्ने छ ।’

समितिले निगमलाई न्यारोबडी जहाज ल्याउने सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरेको छ । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।

उनले दुई हप्ता भित्र न्यारोबडीको जहाज भाडामा ल्याउने विषयको प्रक्रियामा कुनै बद्मासी नभएको विश्वास आधार पेश गर्न पनि निगमलाई निर्देशन दिएको बताए ।

निगमले न्यारोबडी जहाज खरिदपछि बनाएको व्यवसायिक योजना पनि पेश गर्नु निर्देशन दिएको छ । उनले भने,‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईले गरेको सम्झौता के हो । अहिले भएको के हो । त्यसमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने विषयमा निगमले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

समितिले निगमलाई निर्देशन दिँदै भनको छ, ‘परिस्थितिजन्य कारण भयो भन्ने समितिलाई विश्वास हुनुप¥यो । होइन भने थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौं ।’ समिति सभापति यादवले भने ‘मलाई बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु । अबको दुई हप्ता अर्थात १५ दिनभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी छैन । परिस्थिति यस्तो हुन गयो । त्यो लजिक र भ्यालिट हुन गयो भने समिति त्यही अनुरुप जान्छ ।’

यादवले भने ‘अबको १५ दिनभित्र समितिले माननियहरु तोक्ने छ । त्यस अगाडि नै यो प्रक्रियामा भष्टाचारजन्य कार्य भएको छैन भनि पुष्टि हुने प्रमाण सहित पेश गरिदिनु प¥यो ।’

निगमलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षाका लागि सोधिएको २७ बुँदामा २२ वटा काम भइसकेको निगमको दाबी छ । निगमले हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा कमजोरी गरेको भन्दै प्राधिरकरणले १३ चैत निगमलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।